शून्यकाल में सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने संसद में खोल दी पर्यावरण विभाग की पोल !

शून्यकाल में सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने संसद में खोल दी पर्यावरण विभाग की पोल !

शून्यकाल में सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने संसद में खोल दी पर्यावरण विभाग की पोल !

- पर्यावरण विभाग की सुस्ती और मनमानी के कारण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी का किया जिक्र 

* अमित मिश्रा

         नई दिल्ली : उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने आज लोकसभा में शून्यकाल के बोलते हुए दावे के साथ कहा कि देश में विशेषकर मुंबई महानगर में कई निर्माण परियोजनाएं पर्यावरण विभाग की मंजूरी के अभाव में लंबित पड़ी हैं। शहर का विकास कार्य ठप पड़ा है और यह सब हो रहा है पर्यावरण विभाग की मंजूरी न मिलने और कई मामलों में उसके अड़ियल रवैए के कारण ।

        सांसद श्री शेट्टी ने कहा कि पर्यावरण प्राधिकरण और उसके विभागों के कथित लुंजपुंज रवैए के कारण विकास संबंधी निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं । इसलिए लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पर्यावरण मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता है।


      सांसद श्री शेट्टी ने आगे कहा कि, "विशेष रूप से मुंबई महानगर में निर्माण परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के मामले में पर्यावरण प्राधिकरण के अफसर विकासकों को परेशानी में डाल देते हैं।
विकासक झुग्गी - झोपड़पट्टी के नागरिकों को मुआवजा/भाड़ा की आर्थिक सहायता देकर जगह खाली करवाते हैं ताकि जल्द निर्माण और विकास कार्य शुरू करें। परंतु तब कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर तो कभी आर टी आई कार्यकर्ताओं के बहाने प्राधिकरण केअफसर/ब्यूरोक्रेट्स  द्वारा मंजूरी में डाले जा रहे विघ्न से विकासक हैरान परेशान हो जा रहे हैं। ऐसे में विकास थम ही जाता है।"

     सांसद शेट्टी ने आगे कहा कि " झुग्गी झोपड़पट्टी बस्ती के स्थान पर विकास परियोजना के कारण पक्के मकान बनेंगे तो वहां अवश्य स्वच्छता बढ़ेगी। पर्यावरण के हित में ये होगा। इसके साथ ही गरीबों को अपने अधिकार का पक्का घर प्राप्त होगा। परंतु इन सारी बातों को दर किनार कर पर्यावरण प्राधिकरण की अफसर शाही जन प्रतिनिधियों की तुलना में आरटीआई कार्यकर्ताओं को अधिक महत्व दे दे रहे हैं जो कि न्यायपूर्ण नहीं है।  अक्सर यह भी देखा गया है कि निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में दोषियों को पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर केवल जुर्माने के साथ छोड़ दिया जा रहा है जबकि इसमें जुर्माने के साथ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।" 

        सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने ये उम्मीद जताई है कि अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब इस विषय पर अवश्य ही नई सरकार द्वारा सकारात्मक रवैया अपनाया जाएगा । परंतु केंद्र सरकार भी इस मामले पर उचित कार्रवाई के लिए उसे निर्देश दे, इसका अनुरोध भी उत्तर मुंबई सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने किया।