बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर "महाराष्ट्र उच्च न्यायालय" कराने के लिए गोपाल शेट्टी ने पुनः चलाई मुहिम !
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बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर "महाराष्ट्र उच्च न्यायालय" कराने के लिए गोपाल शेट्टी ने पुनः चलाई मुहिम !
_ "आपली मराठी" में हो बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम : गोपाल शेट्टी
_ मराठी को अभिजात्य भाषा का दर्जा दिलाने के लिए भी गोपाल शेट्टी ने किया था प्रयत्न और हुए थे कामयाब
* अमित मिश्रा
बोरीवली : बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर 'महाराष्ट्र उच्च न्यायालय' करवाने के लिए वर्ष 2022 से ही अनवरत रूप से प्रयासरत जनसेवक गोपाल शेट्टी ने एक बार फिर अपनी मांग को दमदार तरीके से उठाते हुए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखा है।
उत्तर मुम्बई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने कानून मंत्री को संबोधित करते हुए पत्र में उल्लेख किया है कि महाराष्ट्र की गौरवशाली भाषा मराठी को अभिजात्य भाषा का दर्जा देने के लिए वे केंद्र की मोदी सरकार के आभारी हैं। पर इसके साथ-साथ केंद्र सरकार के संज्ञान में यह भी लाना चाहेंगे कि वे वर्ष 2022 से बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर 'आपली मराठी' में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय कराने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में 14-12-2022 को महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़वणीस को उन्होंने इस संदर्भ में विस्तार से एक पत्र भी प्रेषित किया था। जिसका उत्तर वर्ष 2023 में उन्हें प्राप्त भी हुआ। यह इस विषय में उनकी निरंतरता और प्रतिबद्धता दर्शाता है।
जनसेवक गोपाल शेट्टी ने पत्र में आगे लिखा है कि "मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप केंद्र सरकार के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट के नाम को बदलवाकर 'महाराष्ट्र उच्च न्यायालय' के रूप में मान्यता दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह नामकरण महाराष्ट्र के नागरिकों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के साथ-साथ मराठी भाषा को उचित सम्मान दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा। आशा है कि आप इस दिशा में अवश्य पहल करेंगे।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के साथ -साथ इसी विषय और संदर्भ में जनसेवक गोपाल शेट्टी ने उत्तर मुम्बई के वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल को भी अलग से पत्र भेजकर आवश्यक सहयोग करने और कदम बढ़ाकर इस महत्वपूर्ण विषय पर पहल करने का आग्रह किया है।
केंद्रीय मंत्री गोयल को लिखे पत्र में जनसेवक गोपाल शेट्टी ने लिखा है कि " मैंने दिनांक 8 नवंबर 2022 को तत्कालीन विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू को भी पत्र लिखा था और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी इस विषय पर अवगत कराया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे गए पत्र के संदर्भ में, मुझे उनका उत्तर 2023 में प्राप्त हुआ था। वह पत्र भी आपके अवलोकन के लिए संलग्न है।
मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप केंद्र सरकार के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम 'महाराष्ट्र उच्च न्यायालय' के रूप में मान्यता दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
