एमएमआरडीए के साथ मेट्रो वन की अधिग्रहण प्रक्रिया प्रगति पथ पर...

एमएमआरडीए के साथ मेट्रो वन की अधिग्रहण प्रक्रिया प्रगति पथ पर...

* विशेष संवाददाता

           मुंबई : एमएमआरडीए प्रशासन द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया गया है कि मुंबई में पहली मेट्रो वन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बनाई गई थी और अब अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा द्वारा मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड और एमएमआरडीए के साथ मेट्रो वन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2 साल पहले 3 हजार करोड़ का ऑफर दिया था।

   आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन से मेट्रो वन रेलवे के संबंध में कई जानकारियां मांगी थी। एमएमआरडीए प्रशासन के परिवहन विभाग ने अनिल गलगली को बताया कि 13 जुलाई 2020 को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से तत्कालीन शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा गया था। अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
      रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर से कार्यकारी निदेशक और सीईओ पुनीत गर्ग ने तत्कालीन शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर MMOPL में अपनी 74% की संपूर्ण हिस्सेदारी के लिए एक उपयुक्त प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। यह MMRDA को सिंगापुर लंदन और न्यूयॉर्क के बीच संचालित एकीकृत सेवा और एक अनुकरणीय और कुशल सेवा मुंबई में प्रदान करने के लिए सभी लाइनों पर पूर्ण लचीलापन और पूर्ण स्वामित्व प्रदान करने की अनुमति देगा।इसने आगे कहा कि MMRDA उपनगरों में MMOPL के स्वामित्व वाले DN नगर में 1 डिपो को पूरी तरह से विकसित कर सकता है और साथ ही रियल एस्टेट के माध्यम से 12 स्टेशनों को विकसित कर सकता है। वर्तमान में लगभग 68 लाख वर्ग फुट के डीसी मानदंडों के तहत एफएसआई उपलब्ध है। वर्तमान निर्माण क्षेत्र 5.06 लाख वर्ग फुट है और विकास के लिए उपलब्ध क्षेत्र 85.81 लाख वर्ग फुट है। इसलिए, कुल बिक्री योग्य क्षेत्र 91 लाख वर्ग फुट है जिसका उपयोग सभी मेट्रो लाइनों के मुख्यालय और सरकारी कार्यालयों के लिए किया जा सकता है। 30 जून, 2020 तक, MMOPL में Reliance Infrastructure का कुल निवेश 2969 करोड़ रुपये का है, जिसमें में 12% वार्षिक रिटर्न या इक्विटी पर कुल 503 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अलावा एमएमओपीएल ने एमएमआरडीए द्वारा रियायत समझौते के तहत विभिन्न चूक के कारण 30 जून 2020 तक ब्याज सहित 2930 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के साथ वर्ष 2014-15 में मध्यस्थता के दावों को आगे बढ़ाया है। एमएमआरडीए ने 1644 करोड़ रुपए के प्रतिदावे दाखिल किए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने महाराष्ट्र सरकार से अपने प्रस्ताव का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया था।
      मुंबई में पहले मेट्रो अनुबंध में 70:30 की इक्विटी संरचना है, इक्विटी संरचना 353 करोड़ रिलायंस एनर्जी, 26 करोड़ कनेक्शन, 134 करोड़ एमएमआरडीए जबकि 1192 कर्ज है और वीजीएफ अनुदान 650 करोड़ है, जिसमें 471 करोड़ केंद्र सरकार, 179 करोड़ महाराष्ट्र सरकार का योगदान हैं. मेट्रो की कुल लागत 2355 करोड़ रुपए थी। 
     वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उस समय सकारात्मक थे, इसलिए अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, लेकिन अनिल गलगली ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद राशि तय की जानी चाहिए।