SRA: अपात्र करार पहली मंजिल वालों को मकान दिलाने के लिये पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी पुनः मैदान में उतरे !

SRA: अपात्र करार पहली मंजिल वालों को मकान दिलाने के लिये पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी पुनः मैदान में उतरे !

 - गृहनिर्माण मंत्री को पत्र लिखकर संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश देने का किया आग्रह

* अमित मिश्रा

  मुम्बई :  मुंबई शहर और विशेष रूप से पश्चिमी उप नगर में निजी भूमि पर स्थित चालों के प्रथम तल पर के घरों को जिन्हें अब तक अपात्र करार कर उनका मामला ही निबटा दिया गया था और एसआरए के लाभ की योजना से दूर कर दिया गया था, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी उनके लिए अच्छी खबर लेकर लौटने वाले हैं। अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही एसआरए योजना का लाभ अपात्र कहकर टाल दिए गए लोगों को भी मिल सकता है जिसके लिए  पूर्व सांसद शेट्टी कृत-संकल्प होकर एक बार फिर से मैदान में उतर आए हैं। 

  इस बार वे दोगुनी ताकत से चालों/झोपड़ों में प्रथम तल पर निवास कर रहे लोगों के हित में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं क्योंकि उनके कई वर्षों से किये जा रहे भगीरथ प्रयासों के बाद राज्य सरकार और विशेषतः उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़वणीस का भी इस मुद्दे पर भरपूर साथ और समर्थन मिल रहा है। उप-मुख्यमंत्री फड़वणीस ने विधानसभा सत्र के दौरान इसकी सहमति में स्पष्ट शब्दों में सहयोग की घोषणा भी कर दी थी, यनि राज्य सरकार भी इसी पक्ष में है कि निजी जमीन पर बनी चालों/झोपड़ों में पूरा कर अदा कर रहे प्रथम मंजिल वाले नागरिकों को भी पात्र मानकर उन्हें झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना का लाभ दिया जा सके।

  पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी अब दोगुने उत्साह से इस कार्य में जुट गए हैं। उनके अनगिनत पत्र व्यवहारों और संघर्ष के साथ-साथ राज्य सरकार का उनकी मांग के पक्ष में मजबूत स्टैंड से लग रहा है कि पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, चालों में प्रथम मंजिल पर रहने और बाकायदा कर भर रहे लोगों को उनके हक का पक्का मकान एसआरए योजना अंतर्गत दिलाने में अवश्य सफल हो जाएंगे। इसी संदर्भ में पूर्व सांसद शेट्टी ने गृह निर्माण मंत्री अतुल सावे को पत्र लिखकर इस संदर्भ में योग्य आदेश / निर्देश एसआरए वालों को देने का आग्रह कर दिया है। साथ ही इसकी स्पष्ट जानकारी एस आर ए निदेशक श्री कल्याणकर को भी भेज दी है।

  पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने पत्र में स्पष्ट उल्लेख भी किया है कि "मैंने इस विषय में वर्षों तक संघर्ष किया है।  महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में उप-मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस से कई बार इसी मुद्दे को लेकर मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। वे इस मामले से सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए थे। अब प्रशासनिक स्तर पर एसआरए विभाग के लिए आगे की कार्रवाई के लिए आदेश/निर्देश जारी करने में गृह निर्माण मंत्रालय आगे आये क्योंकि इस मामले में अभी भी एसआरए विभाग द्वारा कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, परिणामस्वरूप कई स्थानों पर झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वसन योजना आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। जिससे निजी जमीन पर बने प्रथम मंजिल वाले झुग्गीवासियों को पक्का मकान नहीं मिल पा रहा है।

  सांसद शेट्टी ने पत्र में आगे लिखा है कि निजी भूमि पर 2000 वर्षों तक नियमित कर चुकाने वाले पहली मंजिल के झुग्गीवासियों को पात्र बनाने के लिए अंतिम निर्णय जल्द लेना चाहिए और जल्द से जल्द मुंबई शहर में झुग्गीवासियों को  पुनर्वसन योजनानुसार आवास प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।