धारावी की तर्ज पर संपूर्ण मुंबई की एसआरए योजनाओं के लिए श्वेतपत्र जारी करने की पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने की मांग

धारावी की तर्ज पर संपूर्ण मुंबई की एसआरए योजनाओं के लिए श्वेतपत्र जारी करने की पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने की मांग

- पूर्व सांसद शेट्टी ने राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल को लिखा खुला खत

* अमित मिश्रा

  मुम्बई : धारावी की तर्ज पर संपूर्ण मुंबई शहर की झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना ( एसआरए ) के लिए श्वेतपत्र जारी करने के संदर्भ में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल को खुला खत लिखा है। उन्होंने सर्वप्रथम श्री पाटिल को धारावी पुनर्विकास प्रकल्प को लेकर श्वेतपत्र निकाले जाने की महाराष्ट्र विधानसभा में घोषणा करने पर धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है और पत्र में लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक सभी इस पर कार्य करते रहे हैं । इन सभी दिग्गजों के प्रयासों के बाद भी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कार्य में जहां-जहां अड़चनें आईं और अब तक यह प्रकल्प क्यों समुचित ढंग से आकार नहीं ले सका तथा इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार रहे हैं इस बारे में सम्पूर्ण जानकारी भी अब श्वेत पत्र के माध्यम से मुम्बई के नागरिकों को आसानी से उपलब्ध हो पाएगी।

  पूर्व सांसद शेट्टी का कहना है कि अनेक राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के लिए हो रहे विरोध के चलते यहां विकास के लिए अब आगे भी कितना समय जा सकता है यह भी देखने में आएगा। श्वेत पत्र जारी करने पर स्थानीय झोपड़पट्टी के स्वार्थी लोगों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के चुने गए जन-प्रतिनिधी, सभी सरकारी (उच्च से लेकर कनिष्ठ स्तर तक) अधिकारियों की भूमिका सहित सरकार के दरबार व न्यायालय में अवरोध से कैसे एसआरए योजना को सुस्त गति मिली यह स्पष्ट भी हो जाएगा और इस ओर ध्यान देने से आगे से इस कार्य को गति देने में भी मदद मिल सकती है।इस देर के कारणों को जानने से भविष्य में शहर के एसआरए प्रोजेक्ट्स अंतर्गत देरी जैसी सूरत ही ना बने अतः धारावी संबंधित श्वेत पत्र की तर्ज पर मुम्बई भर की एसआरए योजनाओं के लिए आप श्वेत पत्र जारी कर दें ऐसी मैं मांग करता हूँ। 

   पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के अनुसार अडानी ग्रुप को धारावी पुनर्वसन योजना सौंपने के बाद से ही खूब हो हल्ला मचा है, इसमें राजनीतिक दलों के लोगों के साथ साथ प्रसार माध्यम के लोग भी अपनी भूमिका निभाते चले आ रहे हैं।

 झोपड़पट्टी की गटर, नाले, ड्रेनेज , लादीकरण जैसे कार्यों पर सरकार के माध्यम से हर वर्ष करोड़ों का खर्चा किया जाता रहा है। ऐसे में प्रकल्प बड़े विकासकों को दे देने पर मुम्बई झोपड़पट्टी मुक्त तो होगी ही। झोपडावासियों को 300 फुट का अपना मकान भी मिल जाएगा। झोपड़पट्टीवासियों की सुविधा की खातिर हर वर्ष हजारों करोड़ के व्यय से भी राज्य सरकार को मुक्ति मिलेगी। एसआरए योजना क्रियान्वयन से राज्य सरकार के खजाने में कर के रूप में भी अच्छी खासी रकम आएगी। इसके अलावा अच्छी गलियाँ और सड़कें होंगी, तो शहर की चरमराई यातायात व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। पर एसआरए योजना के लिए जागरूकता के साथ कोई कार्य हो ऐसा अब तक नजर नहीं आ रहा, उल्टा इस योजना को ही बंद करा देने के लिए कुछ दल व लोग प्रयत्नशील नजर आते हैं। ऐसे में श्वेत पत्र जारी कर देना ही विकल्प बचता है। 

   पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने आगे कहा है कि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प जैसे अडानी समूह को विकास के लिए दिया गया उसी प्रकार मुम्बई के अन्य बड़े प्रकल्प गोदरेज, अंबानी समूह व अन्य बड़े विकासकों को देने से उनमें आपस में बेहतर कार्य कर जाने की होड़ से मुम्बई शहर का भला भी होगा और शहर झोपड़ामुक्त भी हो जाएगा। इसका क्रेडिट यकीनन आपको और राज्य सरकार को जाएगा।ऐसे में इस पत्र द्वारा मेरा आग्रह है कि धारावी की तर्ज पर सम्पूर्ण मुम्बई की एसआरए योजनाओं के लिए श्वेत पत्र जारी कर दिया जाए, यह शहर के हित में होगा।