EQARO GUARANTEES द्वारा प्रॉपर्टी किराए पर देने के निष्पक्ष और जिम्मेदार इकोसिस्टम को बढ़ावा ...
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EQARO GUARANTEES द्वारा
प्रॉपर्टी किराए पर देने के निष्पक्ष और जिम्मेदार इकोसिस्टम को बढ़ावा ...
* बिजनेस रिपोर्टर
भारत में प्रमुख रेंटल गारंटी प्रोवाइडर कंपनी इकारो गारंटीज ने भारत में प्रॉपर्टीज को किराए पर देने की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए अपनी तरह की अनूठी 'माईप्राइडमाईहोमडॉटकॉम' पहल लॉन्च की है। इस पहल का मकसद किराएदारों की जवाबदेही तय करना और भविष्य में मकानों की किराएदारी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना है।
इस नई पहल से मकान मालिकों को किराएदारों के किराया न देने या किराया देरी से देने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे विश्वास, पारदर्शिता और किराएदारों के जिम्मेदाराना व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा।
इकारो गारंटीज के सीईओ विकाश खंडेलवाल ने कहा, “अपनी इस पहल से इकारो का उद्देश्य मकान मालिक और किराएदारों के संबंधों में क्रांति लाना है। इकारो विश्वास और पारदर्शिता की बुनियाद पर रेंटल सिस्टम बनाना चाहता है। किराएदारों की अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहने की शिकायत के लिए एक प्लेटफॉर्म देकर मकान मालिकों को मजबूत बनाया है। इससे वह लगातार विकसित हो रहे प्रापर्टी बाजार में अपनी बेशकीमती प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए सोच-समझकर फैसले ले सकते हैं। आवासीय क्षेत्र में मकानों को किराए पर देने की चुनौतियों को समझने के लिए अपने कई रियल एस्टेट एसोसिएशंस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनियों और को-लिविंग ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी की है। हमें पूरा विश्वास है कि यह पहल भारत में मकानों को किराए पर देने के सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इससे एक सामंजस्यपूर्ण इकोसिस्टम का विकास होगा।”
एक केंद्रीय हब के रूप में काम करते हुए माईप्राइडमाईहोमडॉटकॉम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो मकान मालिकों को किराएदारों की तरफ से आर्थिक मोर्चे पर की गई गलतियों की शिकायत करने के लिए मंच देता है। इनमें मकान का किराया, बिजली पानी के बिल और मेंटेनेंस चार्ज न देना या नोटिस पीरियड या लॉक इन की अवधि का उल्लंघन करना भी शामिल है। इकारो गारंटीज रेंटल इकोसिस्टम में किराएदारों की जवाबदेही तय करने के लिए मकानमालिकों को अपनी तरफ से योगदान करने का मौका देता हैं। इससे भविष्य में किए जाने वाले रेंट एग्रीमेंट में जोखिम कम हो सकता है। इस तरह की पहल से किराया न देने, बिजली-पानी के बिलों का भुगतान न करने वाले किराएदारों को भविष्य में मकान किराए पर मिलने की स्थिति पर प्रभाव पड़ना शामिल है। यह पहल खासतौर पर बड़े पैमाने पर भविष्य में मकानों को किराए पर देने की व्यवस्था को प्रभावित करेगी।
