Breaking News रेल पटरी के किनारों पर बसे  नागरिकों को भी एसआरए जैसी योजना बनाकर मकान दिलाने का सांसद श्री गोपाल शेट्टी का सुझाव

Breaking News रेल पटरी के किनारों पर बसे  नागरिकों को भी एसआरए जैसी योजना बनाकर मकान दिलाने का सांसद श्री गोपाल शेट्टी का सुझाव
_ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की "मन की बात" 

    * अमित मिश्रा  

                                                                      मुंबई 7 अप्रैल : रेलवे सीमा में रेल पटरियों के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में बस कर नारकीय जीवन बिताने को मजबूर और उपेक्षित से पड़े नागरिकों के हित के लिए उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी का नया विजन और सरकार की मदद से एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। अगर सरकार ने सांसद श्री शेट्टी की मांग को संज्ञान ले लिया और उनके सुझावों पर अमल कर दिया तो हजारों नागरिकों को ना सिर्फ उन्हें उनका अपना पक्का मकान मिल जाएगा बल्कि उनके दिल से निकली दुआएं भी सांसद श्री शेट्टी और महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार को मिलेगी। विशेष बात ये कि रेलवे किनारे की झोपड़ियों के कारण पटरियों के किनारे की नष्ट होती सुंदरता को नव जीवन मिल जाएगा। वहां साफ सफाई और हरियाली लौट आयेगी।  तब फिर भविष्य में चाहे वंदे भारत जैसी ट्रेनों से यात्रा हो या बुलेट ट्रेन अथवा आम रेग्युलर ट्रेन से यात्रा हो, नागरिकों को सुकून भरी यात्रा का अनुभव मिलेगा । इसके अलावा साफ सुथरा तथा हरियाली से आक्षादित और आल्हादित रेलवे की सीमा का दर्शन शहर की गरिमा को चार चांद लगायेंगे।

   ताजा खबर ये है कि उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को विस्तार से एक पत्र लिखा है कि " सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में कल आयोजित एक आयोजन में, आपने और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MRVC) की ओर से शुरू हुए प्रकल्प अंतर्गत रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने की पहल की गई है जिस पर स्पष्ट किया कि  मुंबई और उसके आसपास रेलवे की जमीनों पर झुग्गियों के लिए एसआरए जैसी एक योजना प्रणाली लागू की जानी चाहिए ताकि रेलवे के लिए बड़ी मात्रा में जमीन उपलब्ध हो सके। साथ ही, ऐसे निवासियों के उचित पुनर्वास के लिए, सभी प्रासंगिक प्रणालियां राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास सहित वित्तीय भागीदारी के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए जैसे संबोधन की बात पर आप दोनों का अभिनंदन है ।"

      आगे सांसद शेट्टी ने लिखा है कि "जो लोग पिछले 30 से 35 वर्षों में काम के लिए मुंबई आये हैं, वे जहां और जैसा निवास स्थान मिले उसी में समायोजित हो जाते रहे हैं। वे जहां भी जगह पाते हैं, आश्रय की तलाश करते हैं। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण, वे रेल की पटरियों के किनारे खाली जगह में झोपड़पट्टी बना लेते हैं। ऐसी झोपड़पट्टियां मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर सालों से पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे की पटरियों से सटी हुई हैं। रेलवे के माध्यम से बसे लोगों को नोटिस देने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा प्राप्त नोटिसों ने आज लोगों में भय का भाव पैदा कर दिया है। रेलवे ने नोटिस जारी किया लेकिन पुनर्वास योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। मेरी मांग है कि पहले उनके पुनर्वास की योजना बनाई जाए,और झुग्गी वालों को बेघर न होने दिया जाए। मैं और अन्य लोग कई वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार इस मामले में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र भेजकर यह मुद्दा नागपुर में भी उठाया था और अब आपने ( माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में रेलवे अधिकारियों को इस मामले में आदेश दिया।  हमें उम्मीद है कि हजारों झुग्गीवासियों को अब न्याय मिलेगा। हम आपसे इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का अनुरोध करते हैं।"