प्राइवेट फल-सब्जी मार्केट के निर्माण के लिए 10 एकड़ जमीन जैसी शर्त को शिथिल किया जाए - गोपाल शेट्टी

प्राइवेट फल-सब्जी मार्केट के निर्माण के लिए 10 एकड़ जमीन जैसी शर्त को शिथिल किया जाए - गोपाल शेट्टी

- जनसेवक गोपाल शेट्टी ने मंत्री जयकुमार रावल को सौंपा एक मांग पत्र

* अमित मिश्रा

   मुम्बई : उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने मंत्री विपणन और राजशिष्टाचार मंत्री जय कुमार रावल से मुलाकात कर उन्हें एक पत्र सौंपा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि मुंबई महानगरपालिका की सीमा के भीतर प्राइवेट मार्केट (फल- सब्जी आदि का ) निर्माण के लिए दी गई गाइडलाइन को शिथिल किया जाए । गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है कि मुम्बई में प्राइवेट मार्केट के लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन होनी आवश्यक है। 

  जनसेवक गोपाल शेट्टी ने पत्र में स्पष्ट किया है कि मुंबई जैसे व्यस्ततम और भीड़भाड़ वाले स्थान पर प्राइवेट सब्जी-फल मार्केट के लिए एकमुश्त 10 एकड़ जमीन का मिलना बेहद मुश्किल और लगभग असंभव सी बात है । ऐसे में 10 एकड़ जमीन होने की शर्त को घटाकर दो से पांच एकड़ करवाने पर विचार किया जाए। 
  दरअसल बोरीवली के अपना फल बाजार परिवार के अध्यक्ष राजीव मिश्रा ने पिछले दिनों जनसेवक गोपाल शेट्टी को एक निवेदन दिया था जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि सात-बारा का उतारा नाम पर होने/30 साल के स्थायी होने जैसी शर्तों के साथ-साथ प्राइवेट मार्केट शुरू करने के लिए मुम्बई में 10 एकड़ जमीन होने जैसी कठिन शर्त असंभव सी बात है। जनसेवक गोपाल शेट्टी से उन्होंने निवेदन किया था कि इस संदर्भ में नियम-शर्तों में छूट के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास करवाएँ। इसी के दृष्टिगत मामले को संज्ञान में लेते हुए जनसेवक गोपाल शेट्टी ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर मंत्री जय कुमार रावल से मुलाकात की और परिस्थितियों से अवगत कराते हुए उन्हें एक पत्र भी सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल में जनसेवक गोपाल शेट्टी के साथ बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय, अपना बाजार परिवार के अध्यक्ष राजीव मिश्रा, शिवदयाल मिश्रा और अविनाश गुर्जर शामिल थे। 

  जनसेवक गोपाल शेट्टी ने माननीय मंत्री रावल से कहा है कि प्राइवेट फल-सब्जी मार्केट के लिए 10 एकड़ जमीन होने की शर्त हटवाकर इसे 2 से 5 एकड़ के बीच रखवाई जाएगी तो शहर में नया मार्केट बनने के साथ ही लाखों नागरिकों को उसकी सुविधा भी मिलेगी और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस तरह का मार्केट बनने पर फेरीवालों द्वारा सड़क घेरकर व्यवसाय करने जैसी समस्या से भी निजात मिलेगी और यातायात भी सुचारू रूप से  होगा। इसके अलावा सरकारी कोष में टैक्स के रूप में अतिरिक्त धन भी आएगा।
माननीय मंत्री जी ने इस दिशा में योग्य विचार करने का आश्वासन दिया है।