झुग्गी पुनर्विकास के लिए सांसद श्री गोपाल शेट्टी पुनः एक्शन में : झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालय जाकर देंगे निवेदन !  

झुग्गी पुनर्विकास के लिए सांसद श्री गोपाल शेट्टी  पुनः एक्शन में : झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालय जाकर देंगे निवेदन !
 

* अमित मिश्रा

          प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना 'सबको मिले घर अपना' और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री देवेंद्र फडणवीस का 2017/ 18 में संशोधित जी.आर. ( झोपड़पट्टी पुनर्वास अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए ) उत्तर मुम्बई के 'जनहित कार्य योद्धा' व लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल शेट्टी के अद्भुत और लगातार किये गए संघर्ष से मुंबई और महाराष्ट्र की जनता भलीभांति परिचित ही है । यहां तक ​​कि लोकसभा में भी सांसद श्री शेट्टी ने ' झुग्गी मुक्त मुंबई और महाराष्ट्र ' के लिए आवाज उठाई है। केंद्रीय मंत्री ने भी इसमें पूर्ण सहयोग का वादा किया है। इन सभी विषयों को फिर से उठाकर , अमल में लाने की मांग के साथ सांसद श्री गोपाल शेट्टी झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ,बांद्रा-पूर्व के कार्यालय जाकर निवेदन देनेवाले हैं।

सांसद श्री गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में एक  प्रतिनिधिमंडल  ' झुग्गी पुनर्वास योजना ' की लंबित मांगों के तत्काल अमलीकरण के लिए प्राधिकरण कार्यालय को 9 जून को विस्तृत  निवेदन  देगा। सांसद श्री शेट्टी , एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य अधिकारी श्री सतीश लोखंडे से मुलाकात करके इस संदर्भ की सुप्त पड़ी योजनाओं को तत्काल पुनर्जीवित करते हुए अमल में लाने की मांग रखनेवाले हैं ।

झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है और इस योजना के लाभार्थियों को वांछित न्याय अब तक नहीं मिला है। सांसद श्री गोपाल शेट्टी इसके लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं ।  सरकार द्वारा स्वीकृत या सुधारित योजनाएं अभी अधर में हैं। यह प्रतिनिधिमंडल मंजूर योजनाओं, संशोधित कानून का त्वरित अमलीकरण करते हुए  उसे लागू कराने के लिए गुरुवार 9 जून को सुबह 11 बजे ' झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण' के कार्यालय में लिखित निवेदन प्रस्तुत करेगा। 

 सांसद गोपाल शेट्टी की इस संदर्भ में मांगें : - 
1) स्लम पुनर्वास योजना तत्काल लागू की जाए

2) जिला पंचायत योजना में फ्लैटों की स्थानांतरण अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए

3) वर्ष 2000 से पहले की सभी झोपड़ियों को फोटो पास या कोई पहचान पत्र दिया जाना चाहिए

4) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के आदिवासियों को एसआरए योजना में शामिल करके उन्हें आवास बनाकर दिया जाना चाहिए

5) 2011 तक झोपड़ियों का सशुल्क  ढ़ाई लाख रुपये से कम होना चाहिए

6) पुरानी चॉल की पहली मंजिल पर स्वतंत्र रहने वालों को भी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में सदनिका दी जाए

7) 2011 तक झोपड़ियों के सशुल्क आकार लेकर नियमितकरण के संबंध में आदेश (जीआर) घोषित करना चाहिए

  इस संदर्भ में  सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने अपना अभिप्राय व्यक्त करते हुए कहा कि "यह सारी मांगे गरीब नागरिकों के हित और हक से जुड़ी हुई मांगें हैं और उनके तत्काल क्रियान्वयन के लिए किया जा रहा यह प्रयास अवश्य सफल होगा ।"