नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने की मंशा से सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र 

 नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने की मंशा से सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र 

_ मनपा अधिकारियों को उचित दिशानिर्देश देने की सांसद ने मांग की

* अमित मिश्रा

              बोरीवली ( मुंबई ) : नागरिकों को उनकी जरूरत की हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो और इसके लिए मनपा अधिकारियों को उचित दिशानिर्देश देने जैसी मांग को लेकर लिए उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को आज 15 जनवरी को एक पत्र लिखा है।

     सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने पत्र में विशेष रूप से उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिंदे से कहा है कि, ''आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र और  विशेषतः मुंबई शहर में विकास कार्यों में तेजी आई है। आपके और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़वनीस के प्रयासों से मेट्रो रेलवे 2A अंधेरी ईस्ट और वेस्ट डिवीजन से नंबर 7 मेट्रो लॉन्च होने के बाद से नागरिक इसका व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। इस सुविधा ने निश्चित रूप से ट्रैफिक को कम करने में मदद की है।"
     पत्र में आगे  सांसद श्री शेट्टी ने महाराष्ट्र सरकार के अनेकों विकास कार्यों की सराहना की है । इसके साथ ही पानी और शौचालय की बुनियादी जरूरतों के लिए आम आदमी को किस स्थिति का सामना करना पड़ता है, इसका उल्लेख भी किया है।

    सांसद श्री शेट्टी ने स्पष्ट किया है कि मुंबई महानगरपालिका के माध्यम से कई जगहों पर सौंदर्यीकरण के कार्य शुरू किए जा रहे हैं, यह प्रशंसा की बात है। मुंबई शहर का वैभव बढ़ रहा है और यह हमारा कर्तव्य है कि यह बढ़ता ही रहे। लेकिन इसके साथ ही साथ मुंबई मनपा के अधिकारी, लोगों को पीने के पानी के लिए नया कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, यह एक गंभीर विषय है। १५ वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य को ७०,३७५ करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है। मुंबई शहर के लोग भले ही पानी के लिए भुगतान करने को तैयार हैं, लेकिन महानगरपालिका पानी का कनेक्शन नहीं दे रही है । मुझ जैसे 31 वर्ष से जनप्रतिनिधित्व कर चुके जनप्रतिनिधि को प्रत्यक्ष महानगरपालिका वॉर्ड ऑफिस में जाना पड़ता है ताकि नागरिकों को पानी और शौचालयों की दिक्कतों से निजात दिला सकूं पर वहां जाने के बाद भी अधिकारी इसका माकूल जवाब नहीं देते हैं यह सोचने वाली बात है। इसके अलावा जहां शौचालय की आवश्यकता होती है, शौचालयों का निर्माण नहीं होता बल्कि नगर निगम के अधिकारी निर्माणाधीन शौचालय का कार्य अधूरा  छोड़कर नया बनवाने में जुट जाते  हैं, अर्थात् कुछ अधिकारी अपने कथित स्वार्थ के लिए पैसे बर्बाद करने का काम करते हैं, यह ठीक नहीं है। जहां शौचालय नहीं हैं और नागरिकों को इसकी आवश्यकता है तो वहां शौचालय निर्माण करने ही चाहिए। मेरी स्पष्ट राय में , महानगरपालिका का दायित्व है कि उन झुग्गियों, झोपड़ियों, आदिवासियों को और आदिवासी बस्तियों में जिनके पास पानी का कनेक्शन नहीं है, वहां पानी की आपूर्ति करनी ही चाहिए । साथ ही शौचालयों के निर्माण और अन्य नागरी सुविधाएं जनता की उपलब्ध हों इसके लिए भी प्रशासन विशेष ध्यान दे। सांसद श्री शेट्टी ने मुख्यमंत्री श्री शिंदे से कहा है कि कृपया आप इस मामले को गंभीरता से लें और महापालिका आयुक्त को उचित आदेश जारी करें।