सांसद श्री गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण को दिया निवेदन ...

सांसद श्री गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण को दिया निवेदन ...

 : विस्तृत बैठक में हुई सकारात्मक चर्चा , अब जनहित के लिए उत्साहजनक निर्णय की अपेक्षा

* अमित मिश्रा

     मुम्बई सहित पूरे महाराष्ट्र को झोपड़ा मुक्त करवाकर सभी झोपड़ाधारकों को खुद का पक्का मकान ( सदनिका ) दिलाने के विज़न के साथ प्रयासरत उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद श्री गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 9 जून को बांद्रा पूर्व स्थित झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालय में मुख्य अधिकारी श्री सतीश लोखंडे से मिला । झोपड़ावासियों के हित व कल्याण के लिए हुई आवश्यक चर्चा के बाद सांसद श्री शेट्टी ने एक निवेदन श्री लोखंडे को देते हुए जनहित में जल्द से जल्द निर्णय लेने की बात भी उनसे कही।

बता दें कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में श्री सतीश लोखंडे के साथ उनकी पूरी टीम उपस्थित थी और सभी ने सांसद श्री गोपाल शेट्टी की जायज, तर्कपूर्ण व झोपड़ावासियों के हित की प्रत्येक मांग पर सकारात्मक रवैया अपनाया। इसी बैठक के दौरान महाराष्ट्र राज्य के गृह-निर्माण मंत्री श्री जितेंद्र आव्हाड  के साथ भी उनकी टेलीफोन पर चर्चा हुई। सदनिका  हस्तांतरण का विषय जो ₹. 40 हजार  में तय होना था, और साथ ही 2000 से 2011 तक के निर्मित घरों को 2.50 लाख के सशुल्क रूप से घर आबंटन की बात को गृह-निर्माण मंत्री श्री आव्हाड जी ने सांसद शेट्टी से टेलीफोन पर हुई चर्चा में मान्य किया। उन्होंने अगली कैबिनेट मीटिंग में यह मंजूर करने की बात कही है।

झुग्गी-झोपड़पट्टी पुनर्वास नीति को सरल बनाने के संदर्भ में सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा मांग की गई है कि ऐसे पात्र लोगों को एक फोटो पास अथवा पहचान-पत्र दे दिया जाए ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति अपने घर को लेकर आश्वस्त रहे और दुरुस्ती करने के लिए कोई भी मनपा अथवा पुलिस प्रशासन से जुड़ी किसी भी परेशानी से उसे जूझना ना पड़े। 

आगामी मंत्रिमंडल बैठक में यह विषय मंजूर होने की बात पर झो.पु. प्रा. अधिकारी ने सकारात्मक निर्णय की बात कही है। पहले माले के सन 2000 के पूर्व के घरों को सशुल्क घर प्राप्त हो इस पर वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ये सर्वे हो चुका है और आनेवाली बैठक में यह विषय मंजूरी के लिए रखा जायेगा। 

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक गृह-निर्माण सचिव श्री मिलिंद महैस्कर ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है कि पूरे देश में आवास योजना अंतर्गत ढाई लाख रुपए देने का जो निर्णय हुआ है उसको यहां झोपड़पट्टी पुनर्वास में भी लागू किया जाए। यदि ऐसा होगा तो आज ढाई लाख भरनेवालों को कल केंद्र से आई हुई राशि लौटा देने की प्रक्रिया भी संभव हो जाएगी, अर्थात 2000 से 2011 तक के झोपड़पट्टी वासियों को निःशुल्क घर मिलेंगे। 

कलेक्टर सुश्री निधि चौधरी जी का उल्लेख करते हुए सां. गोपाल शेट्टी जी ने एसआरए अधिकारियों से कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को लक्ष्य बनाकर सुश्री निधि चौधरी जी ने 14 अगस्त तक अपने टेबल पर एक भी पेंडिंग फाइल न रहे ऐसा संकल्प लिया है, तो क्या हम झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना में कोई भी मुद्दे बाकी न रहें ऐसा संकल्प नहीं ले सकते ?
सांसद श्री गोपाल शेट्टी की इस बात को मान्य करते हुए अधिकारियों ने एक समिति गठित करने की बात रखी है और सभी मसलों को सुलझाने की मानसिक तैयारी भी दिखाई है ।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सामाजिक सौहार्दता का  एक विषय भी सांसद श्री शेट्टी जी ने इस अवसर पर रखा कि जहां कहीं भी एस आर ए परियोजना आरंभ हो वहां पूर्व से कोई मंदिर/मस्जिद/चर्च या अन्य धार्मिक स्थल अस्तित्व में हो तो उसके पुनः निर्माण के लिए किसी पुलिस परमिशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो कि आज कई स्थानों पर विकास के लिए एक बड़ा जटिल मुद्दा सा बन रहा  है। इस पर एसआरए अधिकारी श्री सतीश लोखंडे जी ने सांसद शेट्टी जी की बात को मान्य किया है कि यदि योजना के पूर्व ही कोई धार्मिक स्थल कहीं है तो उसका समावेश किया जा सकता है कि पुराने मंदिर या धार्मिक स्थल हैं तो उसके लिए झोपड़पट्टी पुनर्वसन में पुलिस परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी।

इस प्रतिनिधि मंडल में सांसद गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में भाजपा झोपड़पट्टी जनता परिषद-मुंबई के अध्यक्ष श्री आर. डी यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष गणेश खणकर, मानवाधिकार आयोग में झोपड़पट्टी पुनर्वसन नीति को लेकर याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता डॉ. योगेश दुबे, नगरसेवक कमलेश यादव, बाला तावड़े, भाजपा पदाधिकारी युनुस खान, योगेश वर्मा, नीला सोनी व बाबा सिंह आदि मान्यवर शामिल थे। 

सांसद गोपाल शेट्टी ने बैठक के अंत में पत्रकारों को भी संबोधित किया और अपने संबोधन में एस आर ए के मुख्य अधिकारी श्री सतीश लोखंडे , गृह निर्माण मंत्री श्री जितेंद्र आव्हाड जी एवम् गृह-निर्माण सचिव मिलिंद महैस्कर जी का आभार व्यक्त किया । लोकशाही पद्धति में नागरिकों के हित में निर्णय होने आवश्यक है कहते हुए  सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने इस सकारात्मक बैठक पर समाधान व्यक्त किया है।