सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा सदन में किये गए अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े अतारांकित प्रश्नों का अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने विस्तार से दिया ये जवाब 

सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा सदन में किये गए अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े अतारांकित प्रश्नों का अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने विस्तार से दिया ये जवाब 

* अमित मिश्रा

         नई दिल्ली : सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय,संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है ।अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए देशभर में विभिन्न योजनाओं को विशेष रूप से लागू किया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ( PMJVK ) के केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसके तहत अभिजात क्षेत्र में सामुदायिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाता है इस योजना को पहले बहुत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ( MSDP) के रूप में लागू किया गया था जिसे मई 2018 से देश के 1300 अभिजात ब्लॉकों , कस्बों और जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित और कार्यान्वित किया गया । मुंबई सहित इन 1300 अभिजात ब्लॉकों , कस्बों और जिला मुख्यालयों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.minority affairs.gov.in पर उपलब्ध है। इस योजना को अब 15 वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के दौरान देश के सभी जिलों में कार्यान्वन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित किया गया है ।" यह कहना है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी का। वे सदन में उत्तर मुम्बई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े और किये गए अतारांकित प्रश्नों का उत्तर दे रहीं थीं।

   सांसद गोपाल शेट्टी ने उनके मंत्रालय से जानना चाहा था कि महाराष्ट्र के जिलों सहित देश में राज्यवार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बहुक्षेत्रीय  विकास के तहत कवर किये गए जिलों का ब्यौरा क्या है? इसके अलावा एमएसडीपी के तहत शामिल मुम्बई के स्थानों के नाम क्या हैं तथा अंतिम अतारांकित प्रश्न था कि क्या सरकार के पास मुम्बई के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के विकास के लिए शिक्षा संस्थान, आय टी आई और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव है ? अगर हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

    अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए आगे कहा कि पीएमजेवीके के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य ,कौशल विकास ,महिला केंद्रित परियोजनाएं आदि हैं। शिक्षा क्षेत्र के तहत स्कूलों , अतिरिक्त कक्षाओं, छात्रावासों, कंप्यूटर साक्षरता केंद्रों/डिजिटल केंद्रों, स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं, बुनियादी सुविधाएं पेय जल इकाइयाँ, स्कूलों में शौचालय, धीमी गति से सीखने वालों के लिए केंद्र, डिग्री कॉलेज तकनीकी अध्ययन के उच्च संस्थानों जैसे मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज ,कृषि कॉलेज आदि को शिक्षा के निर्माण से संबंधित परियोजना प्रस्ताव पर विचार किया माना जाता है और कौशल विकास क्षेत्र योजना के तहत कौशल विकास केंद्र आईटीआई पॉलिटेक्निक ,हुनर हब आदि के साथ-साथ कला, शिल्प कौशल , विरासत आदि से संबंधित वास्तविक बुनियादी सुविधाओं पर विचार किया जाता है। इस प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा परियोजना प्रस्ताव से संबंधित मसौदे तैयार किए गए हैं। योजना के तहत परियोजनाओं पर संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विचार और अनुमोदन प्रदान किया जाता है । पीएमजेवीके के तहत 10.16 लाख रुपए की कुल लागत के साथ मुंबई में चार स्मार्ट क्लास रूम स्वीकृत हैं जिसमें 6.10 लाख की केंद्रीय हिस्सेदारी है।