जीर्ण-शीर्ण इमारतों के निवासियों की सुविधा के लिए सांसद गोपाल शेट्टी ने मुख्यमंत्री और मनपा आयुक्त को लिखा पत्र

Jul 3, 2023 - 12:48 Updated: Jul 6, 2023 - 23:32

* अमित मिश्रा

       बोरीवली : उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल को पत्र लिखकर मांग की है कि शहर की जीर्ण शीर्ण और खतरनाक समझी जानेवाली पुरानी इमारतें जो तोड़ी जानेवाली हैं उनमें रहनेवाले निवासियों को मनपा और एसआरए के खाली पड़े मकानों में 'अस्थाई' रूप से शिफ्ट करने की व्यवस्था की जाए। एक मानवीय पहलू के आधार पर की गई इस व्यवस्था से बारिश के दिनों में पुरानी और खतरनाक समझी जानेवाली इमारतों में रहने वाले ऐसे नागरिकों को राहत मिलेगी जिनका मकान/ इमारत तोड़ी जानी है।
   सांसद श्री शेट्टी ने पत्र में आगे लिखा है कि गत कई वर्षों से मुंबई महानगर पालिका में बारिश के दिनों में पुरानी इमारतों के धराशायी होने और अनेकों निवासियों की हुई दर्दनाक मौत होने जैसी स्थितियां बनी हैं जो लोगों के जेहन में आज भी ताजा हैं। इस वर्ष भी उसी तरह के दर्दनाक हादसे हुए अथवा हो भी सकते हैं ।
सांसद श्री शेट्टी के अनुसार मुंबई की खतरनाक श्रेणी की इमारतों के निवासियों को 354 के अंतर्गत महानगर पालिका के अधिकारी नोटिस थमा चुके हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी नागरिकों को अपनी छत बचाने के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ रही है, तो कई स्थानों पर स्थानांतरित होने का विरोध भी हो रहा है। इसके पीछे मूल कारण यही है कि ऐसी खतरनाक समझी जानेवाली इमारतों के निवासी मध्यम व निम्न मध्यमवर्गीय श्रेणी के नागरिक हैं ।मुंबई में अन्यत्र भारी किराया देकर रहने के लिए जाना उनकी जेब के लिए संभव ही नहीं है। साथ ही उन नागरिकों की अपनी नौकरी और छोटा- मोटा व्यवसाय तथा बच्चों के स्कूल की समस्या आदि के कारण भी वे दूर नहीं जाना चाहते हैं।
सांसद गोपाल शेट्टी ने आगे लिखा है कि यह आपको विदित ही है कि मुंबई शहर में महानगर पालिका व एसआरए के 180 फुट , 225 फुट और कहीं 269 के मकान भी पिछले कई महीनों या सालों से रिक्त पड़े हैं ऐसे में जिन नागरिकों की इमारतें टूटने वाली या तोड़ी जाने वाली हैं ऐसे लोगों को 'अस्थाई' रूप से ऐसे खाली मकानों में शिफ्ट कराने की व्यवस्था कराई जाए । जिससे नागरिकों को दिलासा तो मिलेगी ही ,खतरनाक इमारतों में रहने की उनकी मजबूरी के कारण उनके जीवन को खतरा भी नहीं होगा।
   सांसद श्री शेट्टी ने पत्र के अंत में अपेक्षा व्यक्त की है कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में प्रशासन पॉजिटिव निर्णय लेकर ऐसे नागरिकों की मदद करेगा।